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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों एवं लंबित वादों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश


हाथरस।

 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों एवं वसूली, एनएचएआई के वादों तथा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लंबित वादों एवं संदर्भों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लंबित वादों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में धारा 24, 144, 67, 116, 38, 133 एवं 145 के अंतर्गत लंबित वादों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनके कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने मेड़बंदी, कुर्रा-बंटवारा एवं भूमि से संबंधित अन्य प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने तथा किसी भी धारा के अंतर्गत वादों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक रूप से लंबित पाए जाने वाले मामलों में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित सामान्य प्रकरणों में दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण का प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि वादों के निस्तारण की प्रगति की नियमित समीक्षा होती रहे और कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित न रहे। धारा 80 के अंतर्गत आने वाले मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों में सह-खातेदारों की सहमति अवश्य प्राप्त की जाए। उन्होंने राजस्व वसूली एवं अन्य संबंधित कार्यों की भी प्रभावी निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, जिला सूचना अधिकारी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खनन अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, पटल सहायक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


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