आरटीआई आईजीआरएस एवं जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: डीएम
लम्बित रिट/आयोग संदर्भ, आरटीआई व आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, आरटीआई प्रकरण, आईजीआरएस पोर्टल तथा जनता दर्शन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन, आईजीआरएस पोर्टल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त भूमि से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाए, जिससे प्रकरणों का वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जा सके तथा वे डिफाल्टर अथवा लंबित श्रेणी में न आएं। शिकायतों के निस्तारण उपरांत प्राप्त असंतुष्ट फीडबैक पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में खानापूर्ति न की जाये। आईजीआरएस पोर्टल के अलावा अन्य माध्यमों से विद्युत विभाग की प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रकरण संबंधित विभाग से संबंधित न हो तो उसे तत्काल सक्षम विभाग को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सटीक एवं संतोषजनक सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आयोग से संबंधित मामलों में समय से जांच कर गुणवत्तापूर्ण आख्या प्रेषित की जाए। सभी अधिकारी प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण गंभीरता, पारदर्शिता एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
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