राजस्व वसूली की प्रगति, लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वसूली की पूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
हाथरस।जनपद में कर-करेत्तर/राजस्व वसूली की प्रगति, लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण तथा शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वसूली की पूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों, लंबित आरसी, तहसीलवार एवं विभागवार राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, संबंधित अधिकारी पूर्ण गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि वसूली कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर लंबित आर0सी0 की वसूली के अलावा धारा-24, धारा-34, भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों, अंश निर्धारण एवं त्रुटियों का समाधान, पट्टा आवंटन, कृषक दुर्घटना बीमा आदि प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित वसूली प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा प्रभावी कार्यवाही करते हुए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस गाटे का बैनामा किया जाता है, उसका संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन से भूमि संबंधी विवादों एवं भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोका जा सकेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों की शुद्धता बनाए रखने तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संयुक्त टीम गठित कर नियमित चेकिंग अभियान चलाए जाएं तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध परिवहन एवं खनन गतिविधियों पर सतत निगरानी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे जनपद की राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति लाई जा सके।
समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा की गई वसूली के संबंध में अपर जिलाधिकारी वि/रा ने वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह जून, 2026 तक की गयी राजस्व वसूली आदि के बारे में विभागवार जानकारी दी। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाते हुये बकाये की वसूली कराने के साथ ही लक्ष्य की पूर्ति ससमय करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारी आदि उपस्थित रहेे।
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