ऋण वितरण हेतु बैंक स्तर पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु डीएम के निर्देश
जिला सलाहकार समिति/जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने ऋण वितरण हेतु बैंक स्तर पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि जनपद का ऋण जमा अनुपात 70.34 प्रतिशत है। जहां पर इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीडी रेशियों 40 प्रतिशत से कम तथा पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीडी रेशियों 40 से 60 प्रतिशत के मध्य होने पर जिलाधिकारी ने बैकर्स द्वारा ऋण जमा अनुपात में आपेक्षित सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, खादी ग्रामोद्योग, एनआरएलएम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना एवं मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओ में प्राप्त आवेदन, बैंकों के लिए ऋण प्राप्ति हेतु प्रेषित आवेदनो, बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों तथा ऋण वितरित की स्थिति के संबंध में समीक्षा करते हुए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में बैंक स्तर से ऋण वितरण में प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी ने आपेक्षित सुधार लाने के साथ ही अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऋण प्राप्त हेतु जो भी आवेदन प्राप्त होते है उनको किसी भी दशा में लम्बित न रखा जाए यदि आवेदन अपात्र की श्रेणी में है तो नियमानुसार कार्यवाही करने तथा लम्बित आवेदनों का अतिशीघ्र निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिए। जिससे कि नये रोजगारों का अधिक से अधिक सृजन किया जा सके।
बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, एल0डी0एम0, उपायुक्त उद्योग, शाखा प्रबंधक, बैंकर्स आदि उपस्थित रहें।
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