पूरी हुई राशन कोटेदारों की आस, नई प्रणाली, लाभांश वृद्धि से उल्लास, उचित दर विक्रेता लाभांश वृद्धि का प्रमाण पर देकर सम्मानित

हाथरस। 

उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में रूपये 90 से बढ़ाकर रूपये 125 प्रति कुंतल किए जाने के उपलक्ष्य में तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस मौके पर जिलाधिकारी ने  सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, मुख्य विकास अधिकारी ने  विधायक सदर श्रीमती अंजुला सिंह माहौर तथा जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने  जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह का स्वागत बुके भेंटकर कर किया।

उत्तर प्रदेश के 78 हजार उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि रूपये 90 से बढ़ाकर रूपये 125 प्रति कुन्तल करने तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने लोक भवन सभागार लखनऊ से बटन दबाकर कर किया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तथा राशन वितरण पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसे मौके पर उपस्थित  जनप्रतिनिधिगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों, कोटेदारों ने  मुख्यमंत्री  के उद्बोधन एवं लघु फिल्म को देखा और सुना। 

कार्यक्रम के दौरान  सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने उचित दर विक्रेताओं को अतिरिक्त लाभांश वितरण कार्यक्रम के अवसर पर  प्रधानमंत्री ,  मुख्यमंत्री एवं  मंत्री  का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समझते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उचित दर विक्रेताओं की ओर से लगातार यह शिकायत सामने आती थी कि वे जितना राशन वितरित करते हैं, उसके अनुपात में उन्हें पर्याप्त मानदेय अथवा लाभांश नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री ने उनकी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए लाभांश में वृद्धि की है।

 उन्होंने कहा कि पहले जहां उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित लाभांश प्राप्त होता था, वहीं अब इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।  सांसद  ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और उचित दर विक्रेताओं का कार्य केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा भाव से जुड़ा हुआ कार्य है। राशन कार्डधारक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जरूरतमंद लोग हैं। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से आग्रह किया कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति किसी भी स्थिति में राशन की सुविधा से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की पहुंच प्रत्येक व्यक्ति तक हर समय संभव नहीं होती, लेकिन उचित दर विक्रेता गांव-गांव में लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक कठिनाइयां थीं। कई बार लोगों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब उपभोक्ता के प्रमाणीकरण के बाद ही राशन वितरण संभव है, जिससे राशन वितरण में होने वाली अनियमितताओं और लीकेज पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भी सरकार ने गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया। उन्होंने अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को भी सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों के माध्यम से राशन वितरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता अन्नपूर्णा भवन से जुड़े अन्य व्यवसाय भी कर सकेंगे, जिससे उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता यदि अपनी दुकान पर उपलब्ध सुविधाओं के साथ अन्य रोजगारपरक गतिविधियां भी संचालित करते हैं तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर विभिन्न सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी।

 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा  मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से अपील की कि वे अपने कार्य को केवल व्यवसाय न मानकर सेवाभाव के साथ करें और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम के दौरान  विधायक सदर श्रीमती अंजुला सिंह माहौर ने  कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।  मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा भवन संचालकों के लाभांश में रूपये 35 की वृद्धि की घोषणा की है तथा इसे आगे और बढ़ाने के संबंध में भी प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से अधिक सुविधा मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई उचित दर विक्रेता 100 कुंतल राशन का वितरण करता है तो उसे निर्धारित लाभांश के रूप में अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा भवन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का वितरण किए जाने से अतिरिक्त आय के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भवन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ पूरे गांव के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सुविधा उनके निकट उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे ग्रामीणों को बाजार अथवा दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार ने उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लाभांश में वृद्धि इसी दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी उचित दर विक्रेताओं की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं से आह्वान किया कि वे नई वितरण प्रणाली में अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता पूरे गांव की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्र बिंदु हैं। कोई भी राशन कार्डधारक जब उनकी दुकान पर आए तो उसे सम्मानपूर्वक एवं सुगमता के साथ राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जाए। सरकार द्वारा आपकी समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आप भी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित करते करते हुए कहा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में कार्यक्रम में उपस्थित होकर उचित दर विक्रेताओं का उत्साहवर्धन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जब से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई ई-पॉस प्रणाली लागू हुई है, तब से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में भी काफी कमी आई है। उचित दर विक्रेताओं के प्रति समाज में सम्मान भी बढ़ा है। अब सार्वजनिक रूप से कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि राशन वितरण में कटौती अथवा घटतौली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उचित दर विक्रेताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मान के साथ-साथ उनकी आजीविका भी मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज लाभांश में की गई वृद्धि उचित दर विक्रेताओं के सम्मान के साथ-साथ उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने में सहायक होगा। 

जिलाधिकारी ने कहा कि  मुख्यमंत्री जी ने उचित दर विक्रेताओं को इतनी महत्वपूर्ण योजना को आमजन तक पहुंचाने वाले सेतु के रूप में सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में उचित दर विक्रेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सभी उचित दर विक्रेताओं को अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं सेवा भाव के साथ करना चाहिए। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को बधाई देते हुए अपेक्षा की कि भविष्य में पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं से आह्वान किया कि वे शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें तथा इसी प्रकार प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करते हुए जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएं।

कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रतिनिधि राजेश उर्फ गुड्डू, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, उप जिलाधिकारी सदर, जिला सूचना अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, कोटेदार आदि उपस्थित रहें।

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