पेंशनरों के शत-प्रतिशत बनवाएं राशन कार्ड-गुप्ता
शिथिलता बरतने पर डीएसओ ने कई डीलरों को लगाई फटकार
अलीगंज- शासन द्वारा गरीब वृद्वावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशनरों के राशन कार्ड बनाने तथा अन्त्योदय कार्डधारक के आयुष्मान कार्ड बनाने तथा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने के निर्देश दिए गए है। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा डीलरों को योजनाओं को सफल बनाने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन डीलर अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे है। गुरूवार को जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता ने तहसील सभागार में बैठक कर डीलरों को चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही बरती गई तो कार्यवाही की जाएगी। सरकार की मंशा है कि हर गरीब और पात्र को निःशुल्क अनाज और निःशुल्क उपचार ले सके। इसी उददेश्य से विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए है। अलीगंज तहसील सभागार में आयोजित कोटा डीलरों की बैठक में निर्देश देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी कमलेश गुप्ता ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इसी माह दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करना है। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय कार्ड धारकों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने जरूरी है। इसके के लिए डीलर स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ सीएससी सेंटर के माध्यम से लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएं।
वहीं जो भी वृद्वावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशनर हैं जिनके भी राशन कार्ड नहीं हैं उन सभी के राशन कार्ड बनवाने होंगे। अगर पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड है और उसमें यूनिट बढने हैं उनको प्रोत्साहित करें और यूनिटों को बढवाएं। इसके अलावा उज्जवला योजना ऐसे जो भी लाभार्थियों हैं जिनका आधार कार्ड बैंक में सत्यापित नहीं है उनको प्रेरित करें और उनके आधार कार्डों को बैंक से लिंक करवाए, जिससे उनको सब्सिडी मिल सके। उन्होंने बताया कि जनपद में अभी 24 हजार के करीब आधार बैंक में सत्यापित नहीं हैं। डीएसओ ने राशन वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कार्य में लापरवाही बरती गई या फिर भी घटतौली की गई तो दुकान निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सप्लाई इंस्पेक्टर योगेन्द्र यादव, बाबू गंगाराम के अलावा सभी उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।
इनसाइड बॉक्स
बैठक में नहीं पहुंची महिला स्वयं सहायता समूह की पदाधिकारी
अलीगंज- जिला पूर्ति कार्यालय जहां योजनाओं के ठीक से क्रियान्वयन के लिए लगातार डीलरों के माध्यम से पात्रों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है वहीं जिन महिला स्वयं सहायता समूहों को कोट डीलर बनाया गया वह बैठक में नहीं पहुंचती है। अगर डीलर बैठकों में नहीं पहुंचेंगी तो पात्रों को योजनाओं का लाभ कौन दिलवाएगा।
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