जिले में अतिक्रमण का शिकार होते हैं पटरी व्यापारी

 एटा। जिले में जब भी अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है तो पटरी व्यवसाय पर ही अतिक्रमण की गाज गिरती है। यहां तक कि अतिक्रमण अभियान में पटरी व्यवसायी को उजार दिया जाता है। लेकिन उनके पुनर्वासन को लेकर जिम्मेदार अभी तक योजना नहीं बना सके। जिससे उन्हें व्यापार के लिए स्थाई जगह दी जा सके। जिला को वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया कागजों में अभी तक उलझी हुई है। 2017 में शासन ने उप्र पथ विक्रेता नियमावली को किया लागू नगरीय इलाकों में वेंडिंग जोन बनाकर पथ विक्रेताओं को स्थान दिया जाना था। जहां वह अधिकृत रूप से अपना व्यापार कर सकें। जबकि भीड़भाड़ वाले और अधिक यातायात वाले स्थानों को नॉन वेंडिंग जोन के रूप में घोषित करना था। यहां पथ विक्रेताओं द्वारा व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। नियमावली के प्रावधान लागू कराने के लिए पालिका में एक समिति का गठन भी किया गया। जिसे वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन का प्रस्ताव बनाना था। इस प्रस्ताव को पालिका बोर्ड की बैठक में पास कर क्रियान्वयन कराना था, लेकिन क्रियान्वयन तो दूर, प्रस्ताव ही नहीं बन पाया। दुकानों के आगे हथठेल व पटरी व्यवसायी से की जाती है वसूली नगर व कस्वों में हथठेल, फड़ वाले सड़क किनारे मुफ्त में व्यापार नहीं करते हैं, इसके लिए भी उनसे वसूली की जाती है। एक हथठेल व्यवसाई ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक पक्की दुकान के सामने ठेल लगाते हैं। इसके लिए रोजाना दुकान स्वामी को 200 - 300 रुपये देते हैं। जिले में अन्य हथठेल वालों का भी यही हाल है।