पात्र छात्र-छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता, लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब पर होगी जवाबदेही निर्धारितहाथरस।
जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में छात्रवृत्ति की प्रगति एवं उससे संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित डाटा उपलब्ध कराने एवं छात्रवृत्ति की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि जनपद के समस्त संबंधित विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा एकत्रित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संबंधित विभागों द्वारा अग्रिम कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया किया विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राऐं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। उनका नाम मतदाता सूची दर्ज कराने हेतु उनसे फार्म-6 भरवाने के निर्देश दिए। वहीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे विद्यालयों की विद्यालयवार सूची तत्काल उपलब्ध कराएं, जिन्होंने अभी तक पात्र छात्र-छात्राओं का डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रवृत्ति से संबंधित डाटा एवं अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए तथा पात्रता, सूचनाओं की शुद्धता एवं आवश्यक औपचारिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा के कारण किसी भी पात्र विद्यार्थी का आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। डाटा उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं का संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से तत्काल समाधान कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति योजना के कार्य में लापरवाही, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र छात्र-छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विद्यायल निरीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री कॉलेज कुरसंडा, प्रधानाचार्य/प्रबंधक आईटीआई, प्रधानाचार्य महामाया पॉलीटेक्निक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछडा़ वर्ग कल्याण अधिकारी, ईडीएम आदि संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
@#samachar24news

0 टिप्पणियाँ