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स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश, 21,757 छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश

छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ दिलाने में किसी भी स्तर पर न हो लापरवाही, विश्वविद्यालय एवं संस्थानवार लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निस्तारण


हाथरस।

 स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं के आधार सत्यापन की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आधार सत्यापन के कार्य में तेजी लाते हुए लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक कुल 29,766 डिवाइस प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15,696 टैबलेट तथा 14,070 स्मार्टफोन शामिल हैं। इनमें से 29,764 डिवाइस वितरित किए जा चुके हैं। डिजिशक्ति पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार जनपद में कुल 22,176 छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन पूर्ण हो चुका है, जबकि 21,757 छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन अभी लंबित है। लंबित सत्यापन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16,234, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 420, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के 3,766, बेसिक शिक्षा विभाग के 538 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 799 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इन विद्यार्थियों का सत्यापन जनपद के कुल 235 महाविद्यालयों एवं संस्थानों के माध्यम से कराया जाना है।

जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन छात्र-छात्राओं का आधार सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उनकी संस्थानवार सूची तैयार कर संबंधित विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के माध्यम से तत्काल सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित संस्थान अपने स्तर पर लंबित छात्र-छात्राओं से संपर्क स्थापित करें तथा आधार सत्यापन में आ रही समस्याओं का प्रभावी समाधान कराएं। किसी भी पात्र विद्यार्थी का डाटा लंबित रहने के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रतिदिन आधार सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करें तथा लंबित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। विश्वविद्यालय एवं संस्थान स्तर पर जिन विद्यार्थियों का सत्यापन तकनीकी अथवा अन्य कारणों से नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्याओं को चिन्हित कर संबंधित स्तर पर तत्काल समाधान कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, इसलिए पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ समय से पहुंचाना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समयसीमा में आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए पात्र छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यों में शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, प्राचार्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विद्यायल निरीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री कॉलेज कुरसंडा, प्रधानाचार्य/प्रबंधक आईटीआई, प्रधानाचार्य महामाया पॉलीटेक्निक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछडा़ वर्ग कल्याण अधिकारी आदि संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


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