हाथरस । प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में संचालित विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित कार्यों हेतु स्थलों का चयन निष्पक्ष एवं पारदर्शीढंग से करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्रामों का समग्र एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चयनित ग्रामों में सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, शौचालय, पोषण एवं रोजगार से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय योजनाओं में आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने ग्रामवार प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित ग्रामों में पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाए। साथ ही ग्रामों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर नियमित निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग आपसी समन्वय एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, परीयोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत आदि उपस्थित रहे।
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