हाथरस ।लम्बित रिट/आयोग संदर्भ, आरटीआई व आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग से प्राप्त संदर्भ, आरटीआई प्रकरण, आईजीआरएस पोर्टल एवं जनता दर्शन शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनता दर्शन, आईजीआरएस पोर्टल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण अवश्य किया जाए, जिससे प्रकरण डिफाल्टर अथवा लम्बित की श्रेणी में न आएं तथा प्रेषित आख्या की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में स्पेशल क्लोज का अनावश्यक प्रयोग न करने तथा यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग से संबद्ध न हो, तो उसे तत्काल सक्षम विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई प्रकरणों में समयबद्ध एवं संतोषजनक उत्तर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा आयोग से संबंधित मामलों में समय से जांच कर आख्या प्रेषित की जाए। सभी अधिकारी प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण गंभीरता, पारदर्शिता एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी अतुल वत्स ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जांच हेतु प्रेषित सभी प्रकरणों में अभिलेखों का गहन अध्ययन कर समयबद्ध जांच पूर्ण करें तथा त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्तर पर जांच कार्य अनावश्यक रूप से लंबित पाया गया, तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा गलत निस्तारण पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
आईजीआरएस पोर्टल पर विभागीय प्रोफाइल समय से संशोधन न किए जाने पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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