हाथरस । जनपद में संचालित सीबीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य-पुस्तकों के उचित मूल्य निर्धारण एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी विद्यालय शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से 60 दिन पूर्व आगामी सत्र में प्रस्तावित शुल्क को अपनी वेबसाइट अथवा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर सार्वजनिक करें, ताकि अभिभावकों को समय से स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने विद्यालयों को पारदर्शिता एवं शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षिक सत्र 2026-27 में विद्यालयों द्वारा नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं 5 प्रतिशत के योग से अधिक शुल्क में वृद्धि न किये जाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रस्तावित फीस समय से पूर्व सार्वजनिक की जाए।
विद्यालयों प्रबंधकों को निर्देशित किया कि यूनिफॉर्म में अनावश्यक परिवर्तन न किया जाए तथा कम से कम पांच वर्ष तक यूनिफॉर्म यथावत रखी जाए, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। पठन-पाठन में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों का अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि किसी भी विद्यार्थी को पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म किसी विशेष दुकान से खरीदने हेतु बाध्य न करने तथा विद्यालय परिसर में पुस्तकों एवं यूनिफॉर्म की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत संचालित स्कूली वाहनों से संबंधित समस्त डाटाबेस (शपथ पत्र) को निगरानी पोर्टल पर दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 के मध्य अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालय शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित जनपद के सीबीएसई बोर्ड के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित।
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